ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ HC 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ, ਨਾ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 28 ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 13 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 40 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 65 ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 178 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 146 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ-ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ
-PTC News
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
