भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर हरियाणा सरकार के सख्त तेवर, भ्रष्टाचार साबित होने पर होगी सीधे रिटायरमेंट !
ब्यूरो: हरियाणा सरकार भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार सख्ती दिखाने के मूड में दिख रही है. ताज़ा अपडेट ये है कि अब अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने भ्रष्टाचार किया तो सरकार उसे 50 साल में ही रिटायर कर देगी.. सरकार ने इस बाबत नियम लागू कर दिया है। नियम के लागू होने के बाद राजस्व विभाग के ग्रुप-B के अधिकारी की एक्सटेंशन पर सरकार ने रोक भी लगा दी है। नियम के मुताबिक अधिकारी के जल्द फोर्स्ड रिटायरमेंट के आदेश जारी किए जाएंगे। नए नियम के लिए चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने पुष्टि की है।
गौरतलब है कि सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा 58 साल तक है। हालांकि हरियाणा सरकार पहले 55 साल की उम्र में अधिकारी के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करती थी। अगर सब ठीक हुआ तो अधिकारी या कर्मचारी को 58 साल तक नौकरी के लिए एक्सटेंशन दे दी जाती थी। अब सरकार ने इस उम्र सीमा को 50 साल कर दिया है। हालांकि 55 साल में भी रिव्यू की प्रक्रिया जारी रहेगी।
सरकार के नए नियम के मुताबिक किसी अधिकारी और कर्मचारी को जबरन रिटायर करने के लिए उसकी गोपनीय रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR की भी जांच की जाएगी। अगर व्यक्ति भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा गया या किसी तरह से जुड़ा रहा है तो फिर उसे 50 साल से आगे सरकारी नौकरी करने की छूट नहीं दी जाएगी।
आपको बता दें कि भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार ने इससे पहले 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की थी। सूची में बताया गया था कि किस जिले का कौन सा पटवारी किस काम के लिए कितनी रिश्वत लेता है। इसके अलावा 170 पटवारी ऐसे थे, जिन्होंने निजी सहायक रखे हुए थे। कुछ पटवारी अपने घर या प्राइवेट जगह पर ऑफिस चला रहे थे।
इसके कुछ ही वक्त बाद सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सक्रिय 404 दलालों की सूची जारी की। दलाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार के नाम पर काम कराने के बदले पैसे ले रहे हैं। सरकार ने कहा था कि दलालों की एंट्री रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं। इसके बाद सरकार ने 47 तहसीलदारों की लिस्ट फाइनल की। हालांकि वो फाइनल अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है.
नव नियुक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जानकारी देते हुए कहा है कि सरकारी सिस्टम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत भ्रष्टाचार में संलिप्त अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब अफसरों की 50 वर्ष में होने वाली एक्सटेंशन को रिव्यू किया जा रहा है।
- With inputs from agencies
