National Food Security Act 2013: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (10 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ NFSA ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSA ਐਕਟ ਖੁਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ NFSA ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (10 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ) 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ NFSA ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSA ਐਕਟ ਖੁਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ NFSA ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
- PTC NEWS
